नई दिल्ली। सरकार हथियारों-मिसाइलों और टैंक के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 405 स्ट्रैटेजिक आइटम्स की छठी लिस्ट जारी की। इनमें अलग-अलग मशीनों के हिस्से, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट, सब-सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल है
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था। इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। जिसमें विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुघ को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कमान संभालने के करीब सात महीने बाद नितिन नवीन ने सोमवार को 65 सदस्यों की अपनी नई कार्यकारिणी टीम की घोषणा कर दी। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया है। नई टीम में छत्तीसगढ़ से 2 लो
नई दिल्ली। राज्य सभा के उप सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मानूसन सत्र के दौरान सदन में लगातार अव्यवस्था और व्यवधान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की स्थितियां अंततः जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करती हैं।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के पेपर लीक, विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और अयोध्या में राममंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच की मांग को लेकर अधिकांश समय विपक्ष के हंगामे और शोरगुल की भेंट चढ़े संसद के मानसून स
नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये।
नई दिल्ली। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 को बुधवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया जिससे इस पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
नई दिल्ली। लोकसभा ने विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया।
