नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कदाचार में शामिल विद्यार्थी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित ‘दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी’ (डीटीयू) के छात्र
तिरुवनंतपुरम। आपसी सहमति से तलाक लेने की याचिका दाखिल करने से बाद 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए अलग रहने की शर्त को केरल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। कोर्ट का कहना है डायवोर्स एक्ट का यह नियम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल की लड़की से रेप के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने अपनी दलील में कहा था कि उसने लड़की की सहमति से संबंध बनाए थे, इसलिए उसे रिहा किया जाए। मामला 2019 का है। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्
नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा से हटाये गये 228 तदर्थ कार्मिकों को आज उच्च न्यायालय से झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने गुरूवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी कर इन कर्मचारियों की बहाली संबंधी एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है।
कोलकाता। नोबेल पुरस्कार विजेता और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास और वर्तमान में रवींद्रभारती विश्वविद्यालय जोड़ासांकू में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय खोलने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने तृणमूल पार्टी के कार्यालय को तोड़
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही माना है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच ने उनका प्रमोशन आदेश निरस्त करने शासन के फैसले को सही ठहराया है
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और योगी सरकार में जारी हुआ था। इस मामले की सुनवाई ची
नई दिल्ली। गोवा बार केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की। इससे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी बेटी जोइश ईरानी और प
तिरुअनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा कि किसी इंसान को अपने आईडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम नहीं लिखने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह आदेश अविवाहित मांओं और रेप विक्टिम्स के बच्चों के होने वाली परेशानियों को देखते हुए सु
कोच्चि। कानून के अधिकतर जानकार इससे असहमत हैं। वे केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी को कानून की गलत समझ का परिणाम मानते हैं। यह भी विचार आया कि नये समय को देखते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामलों को दुष्कर्म न मानकर धोखाधड़ी कहा जाए। इससे धोखा द
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं पर व्यापक सुनवाई करने के बाद 10 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
